२०८१ माघ १२, शनिबार ०८:४१
मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक दुई दिन नवित्दै फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मन्त्रीहरुबाटै सो विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै अन्य भाषा छाडेर गैरभाषालाई जवर्जस्ती लाद्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । मधेश प्रदेश सरकारले आफैले पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिएपछि राजनीतिक विश्लेषकहरुले सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना समेत गर्न थालेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारले आफैले पेश गरेको विधेयकमाथि आफैले असन्तुष्टि जनाएर फिर्ता लिनु आलोकाचो निर्णयसंगे अपरिपक्वताको संज्ञा राजनीतिक विश्लेषकहरुले दिएका छन् । मधेश प्रदेशको भाषासम्बन्धी रहेको भाषा आयोगसमेतको तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले योजनावद्ध तरिकाले विधेयक ल्याएको सभासदहरुद्वारा सरकारकै आलोचना भएपछि सो विधेयकमाथि छलफल हुनु अघि नै फिर्ता लिन परेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुसमेतले विरोध गरेपछि बिहीबार सदनको बैठक नै स्थगन गर्नु परेको थियो । प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठक शुरू हुने बित्तिकै जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सरकारले छलफल र तयारी नै नगरी सदन प्रस्तुत गरिएको भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याएकाले आफूहरु विरोधमा उत्रिएको बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले सबैसंग छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे । प्रमुख सचेतक यादवले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु अघि विधेयकमाथि कम्तीमा मन्त्रिमण्डलमा दुई पटक छलफल गरेपछि प्रक्रियागत अनुसार विधेयक छलफलका लागि पेश गर्नुपर्नेमा गुपचुपमा ल्याइएको भाषासम्बन्धी विधेयकका सर्वत्र विरोध भएपछि यसको औचित्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा बताए ।
बिहीबार सदन स्थगन भएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाषासम्बन्धी प्रस्तुत गरिएको विधेयक फिर्ता लिनका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका स्वकीय सचिवले आग्रह गर्दै सो विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया बारे जानकारी लिएका थिए । शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले भने विधेयकको विरोध भएपछि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सदनमा बोल्दै उनले विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको र थप अध्ययन नगरी पेश गरेको स्वीकार गरिन् ।
यसमा भएका त्रुटि सच्याएर फेरि ल्याइने उनको भनाइ थियो । आफूले प्रक्रियागत रुपमै गृह कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नै सो विधेयकमाथि अध्ययन, राय सुझावका लागि पठाएको र त्यसपछि आफूले सदनमा ल्याएको उनले भनिन् । सो विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेपछि सो प्रस्तावलाई सदनबाट पारित गरिएको थियो । सदनबाट नै सो विधेयकमाथि मन्त्रीदेखि सभासदसम्मले असन्तुष्टि पोख्दै फिर्ता लिन माग गरेपछि उनले सोही अनुसार फिर्ता लिनु परेको छ । सदनमा पेश सो विधेयक पेश भएपछि उत्पन्न असन्तुष्टि आक्रोशलाई दृष्टिगत गरी शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् को बैठक बसेर विधेयकप्रति विरोधको स्वरलाई समेट्नका लागि फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुरुप शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री तिवारीले फिर्ता लिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने जम्मा ६२ वटा भाषा छन् । जसमध्ये सर्वाधिक बोलिने मैथिली भाषी ४१.७३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि भोजपुरी १८.८१, बज्जिका १८.४४, नेपाली ५.७६, थारु ४.१७, उर्दु ४.०८, मगही ३.५२ र तामाङ १.६५ प्रशित रहेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेको हिन्दी प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाको १० औँ स्थानमा रहेको छ ।
जनगणाअनुसार हिन्दी मातृभाषा भएको जनसंख्या ०.२३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै अंग्रेजी मातृभाषीको संख्या शून्य प्रतिशत रहेको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको सो विधेयकमा हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई विशेष स्थान दिँदै भाषा राजनीतिक गर्नु गलत रहेको विश्लेषक रोशन जनकपुरीले बताए ।
हरेक भाषा सम्मानित रहेको भन्दै विश्लेषक रोशन जनकपुरीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल लेख्दै भनेका छन्, ‘ हरेक भाषा सम्मानित हो तर राजनीतिक संरक्षणको कुरा आउँदा स्थानीय र मातृभाषाको संरक्षण तथा पहिचान नै अत्यधिक महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।’ उनले अघि थप्दै लेखेका छन्, ‘यस्तै हो भने प्रदेशको सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गर्नु नै उचित होला । यो पनि एउटा उदाहरण नै होला । हिन्दी त त्यसै पनि सम्पर्क भाषा हो, प्रदेश पोलिटिक्समा यसको उपस्थिति असान्दर्भिक नै हो ।’
